सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, दिखा रहा अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी का विज्ञापन।

Supreme Court YouTube channel hack : भारत के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। चैनल पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सआरपी का ऐड वीडियो शो कर रहा है। चैनल पर अब अदालत की कानूनी कार्यवाही की जगह Ripple Labs द्वारा विकसित XRP क्रिप्टोकरेंसी को प्रमोट करने वाली अवैध सामग्री दिखाई जा रही है।

एक्सआरपी क्रिप्टोकरेंसी यूएस-बेस्ड कंपनी रिपल लैब्स ने डेवलेप किया है। शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करती है। हाल ही में, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड पिछली सुनवाई के वीडियो को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया और 'ब्रैड गारलिंगहाउस: रिपल रिस्पॉन्ड्स टू द एसईसी $2 बिलियन फाइन! एक्सआरपी प्राइस प्रीडिक्शन' शीर्षक वाला एक ब्लैंक वीडियो वर्तमान में हैक किए गए चैनल पर लाइव कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ने क्या कहा.?

शीर्ष अदालत के चैनल हैक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल अभी हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। लेकिन पूरे मामले को लेकर यही कह सकते है कि वेबसाइट के साथ छोड़छाड़ की गई है। उन्होंने आगे बताया कि हमें यूट्यूब चैनल की समस्या का पता आज शुक्रवार सुबह को चला। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने इसे ठीक करने के लिए एनआईसी (National Informatics Centre) से मदद मांगी है।'

हैकर्स इन दिनों लोकप्रिय यूट्यूब चैनलों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहे हैं। रिपल ने खुद अपने सीईओ ब्रैड गारलिंगहाउस का फर्जी अकाउंट बनाने से हैकर्स को रोकने में विफल रहने के लिए YouTube पर मुकदमा दायर किया है। तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में फुल कोर्ट की बैठक में प्रमुख सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग करने को लेकर सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तय किया कि सभी संविधान पीठों की सुनवाई यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पहली बार 27 सितंबर 2022 को हुई थी, जब तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन 5 मामलों में फैसला सुनाया था।