वर्ष 2025 के बड़े आर्थिक बदलाव: UPI लेनदेन सीमा, क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस और FD नियमों में संशोधन

Key money updates in 2025 : नया साल 2025 जल्द ही दस्तक देने वाला है, और इसके साथ ही कई अहम आर्थिक बदलाव भी आने वाले हैं। ये बदलाव आपकी वित्तीय योजना और आर्थिक आजादी को प्रभावित कर सकते हैं। नए साल में लागू होने वाले इन नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकें और प्रभावी योजना बना सकें।

UPI 123पे लेनदेन सीमा में बढ़ोतरी॥

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI 123पे की सीमा को बढ़ा दिया है। अब ये सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये पहुंच गई है। 25 अक्टूबर, 2024 के NPCI नोटिफिकेशन के अनुसार, "RBI द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसका विषय 'विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' है, जिसके तहत आरबीआई ने यूपीआई 123पे के लिए प्रति लेनदेन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का फैसला किया है।

इस कदम से भारत भर में उन लाखों फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा जिनकी इंटरनेट तक पहुंच सीमित है। यह अपडेट, जो पहले से ही प्रभावी है, को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2025 तक पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता है।

रूपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लाउंज एक्सेस॥

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रूपे क्रेडिट कार्डधारकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 जनवरी, 2025 से रूपे क्रेडिट कार्डधारकों को टियर किए गए खर्च मानदंडों के आधार पर मानार्थ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रदान किया जाएगा। 

समय से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट निकासी, RBI के नए नियम॥

भारतीय रिजर्व बैंक ने गृह वित्त और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए सावधि जमा को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। सार्वजनिक जमा स्वीकार करने, नामांकन करने और सार्वजनिक जमा को चुकाने के नए नियम आरबीआई मानकों के अंतर्गत आते हैं। अपडेट किए गए दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे।

I Phone ने EPPO खाताधारकों के लिए 2025 में बड़ा अपडेट किया॥

श्रम सचिव सुमिता डावरा के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPPO) के सदस्य जल्द ही ATM से सीधे पैसे निकाल सकेंगे। इस महीने की शुरुआत में डावरा ने ANI को बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत के कार्यबल को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने आईटी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहा है। डावरा ने दावा निपटान में तेजी लाने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर मंत्रालय के फोकस पर जोर दिया। 

उन्होंने चल रहे सिस्टम अपग्रेड पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि हर कुछ महीनों में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है, जिसमें जनवरी 2025 तक एक बड़ी वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि एटीएम से पैसे निकालने की कोई निश्चित समयसीमा आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है, लेकिन ईटी नाउ की एक रिपोर्ट बताती है कि यह सुविधा मई और जून 2025 के बीच लागू की जा सकती है।

आयकर नियम में बदलाव॥

बजट 2024 में घोषित आयकर में से अधिकांश परिवर्तन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी हैं। ये परिवर्तन जुलाई 2025 में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय दावा किए जा सकने वाले कर कटौती और छूट को भी प्रभावित करेंगे।